दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला बुधवार को सूचिबद्ध हुआ था। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) को अवमानना के मामलों में शक्तियां देने के खिलाफ केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी।
आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन न करने पर अवमानना की स्थिति से बचने के लिए रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज उस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इस पर कोई भी स्टे ऑर्डर देने से इनकार दिया। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में रक्षा मंत्रालय से फाइल नोटिंग दाखिल करने के लिए कहा है। एएफटी को अवमानना शक्तियां देने के फैसले के खिलाफ सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। एएफटी ने 31 जुलाई को फैसला सुनाया था कि उसके आदेशों का जानबूझकर पालन न...
हरियाणा हाई कोर्ट भी रक्षा मंत्रालय को एएफटी के आदेशों का पालन न करने को लेकर कड़ी फटकार भी लगा चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट भी कई मामलों में विकलांग कर्मियों और अन्य पेंशनभोगियों के खिलाफ बेबुनियाद अपील दायर करने को लेकर रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां कर चुकी हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की इस सोच की आलोचना सरकार के उसके अपने पैनल और समितियां भी कर चुकी हैं। फैला रखा है 'मुकदमे बाजी का आतंक' ऑल इंडिया एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और...
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