Governors Immunity From Criminal Cases: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी के आरोपों के बाद घमासान सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में राज्यपालों को आपराधिक मुकदमों से छूट देने वाले अनुच्छेद 361 की समीक्षा करने पर तैयार हो गया है.
Article 361 : क्या है संविधान का आर्टिकल 361? जिसके तहत राज्यपालों को आपराधिक मुकदमों से मिलती है छूट, जान लीजिए एक-एक बात
Governor's Immunity From Criminal Cases: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक महिला कर्मचारी के आरोपों के बाद घमासान सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में राज्यपालों को आपराधिक मुकदमों से छूट देने वाले अनुच्छेद 361 की समीक्षा करने पर तैयार हो गया है. अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.
एक अन्य वकील ने बताया,"संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए अदालत में किसी भी बात का जवाब देने से छूट प्राप्त है. इसलिए, यह कानून का एक साफ-सुथरा सवाल है जिस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है कि क्या प्रतिरक्षा खंड में उन कर्तव्यों के अलावा कुछ भी शामिल है."
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