Delhi Excise Policy: दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की न्यायिक हिरासत में हैं.
दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में हैं. इस बीच अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाते हुए सीबीआई ने केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया.
दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में हैं. इस बीच अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाते हुए सीबीआई ने केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. दिल्ली की अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल को तीन दिन के लिए इसकी हिरासत में भेज दिया.
ईडी ने सबसे पहले मार्च में अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था. उनके खिलाफ आरोप गलत तरीके से धन के सृजन और इस्तेमाल का है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध माना गया है. इसके तहत धन को गलत तरीके से इधर-उधर करने, छिपाने, कब्जा, उपयोग और बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करने को आपराधिक कृत्य मानती है.
पीएमएलए में जमानत का रास्ता कठिन है लिहाजा वहां आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है. वहीं भ्रष्टाचार के मामले में कोई आरोपी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है. गैर-जमानती अपराधों में जमानत देना कोर्ट के विवेक के अधीन है. यानी पीसी एक्ट जमानत के लिए कठोर शर्तें लागू नहीं करता है.
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