भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए अपनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना से एक दर्जन कंपनियों को बाहर करने का फैसला किया है। बाहर की जाने वाली कंपनियों में एक प्रमुख
भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए अपनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से एक दर्जन कंपनियों को बाहर करने का फैसला किया है। बाहर की जाने वाली कंपनियों में एक प्रमुख नाम Kia का भी है। दक्षिण कोरियाई ऑटोमेकर ने ऑटो पीएलआई योजना के तहत देश में कोई निवेश नहीं किया है। पीएलआई स्कीम स्वदेशी ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 26,000 करोड़ रुपये के आउटले के साथ भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। ऑटो पीएलआई योजना के तहत कोई निवेश नहीं होने के कारण, किआ इंडिया को इस कार्यक्रम...
निवेश करने में नाकाम रहीं। जिसके कारण इन फर्मों को इस स्कीम से बाहर रखा गया। ऑटो पीएलआई योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य ऑटो सेक्टर के लिए एक व्यापक इकोसिस्टम बनाना था। जिसमें न सिर्फ भौतिक संपत्ति बल्कि अनुसंधान और विकास में निवेश भी शामिल था। रिपोर्ट में कहा गया है कि दावों के पहले वर्ष यानी वित्त वर्ष 24 में, ऑटो उद्योग ने निवेश के लिए मात्र 500 करोड़ रुपये की मांग की थी। यह एक बहुत ही मामूली प्रतिक्रिया है, क्योंकि इस योजना में पांच वर्षों में लगभग 26,000 करोड़ रुपये का परिव्यय है। किआ ने अभी...
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