साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट के एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया गया था कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता. हालांकि, संसद ने 1981 में एएमयू (संशोधन) अधिनियम पारित कर इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया गया.
अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बना रहेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है. इस साल फरवरी में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले में आठ दिनों तक सुनवाई की. पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल थे.
” हमारे लिए खुशी की बात… उन्होंने कहा, “अगर अदालत का निर्णय एएमयू के पक्ष में आता है, तो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी. और यदि नहीं, तो इसे संसद में संशोधन के लिए भेजा जा सकता है.” यह मामला संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने की संवैधानिकता से जुड़ा है, जो दशकों से कानूनी दायरे में उलझा हुआ है.
Whether AMU Is A Minority Institution Or Not Supreme Court AMU अलीगढ़ सुप्रीम कोर्ट
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
UP Madrasa Act: यूपी में हजारों मदरसे बंद नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसलाSupreme Court On UP Madrasa Act: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें यूपी मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया है.
और पढो »
हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसलासुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों को नहीं ले सकती। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने 8-1 के बहुमत से यह निर्णय लिया है...
और पढो »
पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम की वैधता बरकरार रखी (लीड-1)पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम की वैधता बरकरार रखी (लीड-1)
और पढो »
नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाSupreme Court on Citizenship act: सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने आज इस बार में बड़ा फैसला दिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यों को बाहरी खतरों से बचाना केंद्र का कर्तव्य है।
और पढो »
Bahraich Violence: बहराइच में बुलडोजर चलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आजBahraich Violence: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर तोड़फोड़ करने से बुधवार तक रोका है. बहराइच हिंसा के मामले में आरोपियों के घरों पर चलना था बुलडोजर
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला, हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकारसुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 1978 में दिए गए अपने ही फ़ैसले को पलट दिया है. जानिए इस सर्वोच्च अदालत के इस फ़ैसले का क्या असर पड़ेगा?
और पढो »