बिहार में भूमि विवादों में हिंसा को रोकने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पुलिस को भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गृह विभाग को पत्र लिखकर थाना स्तर पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देने को कहा है। बता दें कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए साप्ताहिक बैठकें होती...
राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि भूमि विवाद में हिंसा रोकने के लिए पुलिस भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामला दायर करे। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि वे इस संबंध में थाना स्तर पर प्रभावकारी कार्रवाई का निर्देश दें। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निबटारे के लिए इस समय भी अंचल स्तर पर साप्ताहिक बैठक होती है। उसमें थाना प्रभारी भी होते हैं। लेकिन, जमीन से जुड़े आपराधिक मामलों में कार्रवाई नहीं...
हवाला देते हुए कहा गया है कि पुलिस इसके तहत कार्रवाई करे। ऐसे रुक सकती है हिंसा पत्र में धारा 126 के प्रयोग की भी सलाह दी गई है। कहा गया है कि लोक शांति भंग होने तथा अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। जमीन के स्वामित्व विवाद पर दोनों पक्ष हथियार लेकर जुटते हैं। जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं। हत्या तक की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में धारा 126 के तहत कार्रवाई कर हिंसा रोकी जा सकती है। ऐसे व्यक्तियों की तत्काल गिरफ्तारी की जा सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति से तीन साल का बंध पत्र...
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