बिहार सरकार को आरक्षण मामले पर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दरअसल जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया. पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहले से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेंगी. जातीय सर्वे के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया था.
Bihar Reservation : बिहार में 65% आरक्षण करने के पीछे क्या थी सरकार की मंशा, JDU प्रवक्ता ने बताया बिहार में SC-ST, OBC और EBC के लिए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दी थी. जिसे अब हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया.
UGC-NET Exam Cancelled: NET परीक्षा को लेकर DU में छात्रों में गुस्सा, बोले: 'साल भर की मेहनत के बाद ऐसे नतीजे'
Bihar Reservation Bihar Chief Minister Patna High Court Supreme Court
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
Bihar Reservation News : पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण को बताया असंवैधानिक, क्या होगा आगेPatna High Court : जाति आधारित जनगणना के बाद बिहार में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया गया था। पटना हाई कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार की तत्कालीन महागठबंधन सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया है।
और पढो »
Bihar Reservation: बिहार में क्यों रद्द हुआ 65% आरक्षण वाला कानून, जानकार से समझिएBihar Reservation: पटना हाई कोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण वाले कानून को रद्द कर दिया है. ऐसे में Watch video on ZeeNews Hindi
और पढो »
बिहार में 65% आरक्षण का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया: सरकार ने SC-ST और OBC-EBC आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया...Bihar Government Reservation Limit Case Update - पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया है।
और पढो »
'INDIA' ब्लॉक की EBC/OBC रणनीति क्या बिहार में NDA को बढ़त से रोक पाएगी?Bihar Politics: बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 2019 के चुनाव में 39 सीटें जीतकर राज्य में जीत हासिल की थी.
और पढो »
Bihar Reservation: जानिए क्या था बिहार आरक्षण कानून, जिसे Patna High Court ने रद्द कियाबिहार सरकार को आरक्षण मामले पर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दरअसल जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया. पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहले से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेंगी. जातीय सर्वे के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया था.
और पढो »
Bihar Reservation: Nitish Kumar सरकार को High Court से बड़ा झटका, क्या बोले Ashok ChoudharyBihar Reservation News: पटना: बिहार सरकार को आरक्षण मामले पर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है.दरअसल जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने रद्द कर दिया. पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहले से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेंगी.
और पढो »