Patna High Court News: पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी शिक्षकों को प्रिंसिपल बनाने के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिका के अनुसार, इसमें अनुभवहीन शिक्षकों को प्रिंसिपल बनाया जा रहा था। कोर्ट ने शिक्षा विभाग से 7 अक्टूबर तक जवाब भी मांगा है। अब पुराने अनुभवी शिक्षक प्रिंसिपल के पद पर बने...
पटना: बिहार शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बिहार के स्कूलों में नए शिक्षकों को प्रिंसिपल बनाने के आदेश पर रोक लगा दी है। जज नानी टांगिया ने यह फैसला किशोरी दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने शिक्षा विभाग से 7 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।क्या है पूरा मामलादरअसल, पूरा मामला बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को स्कूलों का प्रभार सौंपने से जुड़ा है। शिक्षा विभाग ने 4 सितंबर को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि अगर किसी स्कूल में...
कोर्ट को बताया कि BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षकों को अभी एक साल ही हुआ है। जबकि नियमों के मुताबिक प्रिंसिपल बनने के लिए कम से कम आठ साल का अनुभव होना जरूरी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक जिनका अनुभव पंद्रह से बीस वर्ष का है, उनसे प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद वापस लेकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक वर्ष से नियुक्त शिक्षकों को देने की बात कही गयी है।रिजल्ट आने के बाद भर जाएगा प्रिंसिपल के पदउन्होंने आगे कहा कि शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों को प्रिंसिपल बनाने...
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