राज्य के किसानों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब बिहार सरकार रैयती जमीन से बलुई मिट्टी खुद हटाएगी इससे किसानों को काफी फायदा होगा। सरकार ने नई बिहार खनिज नियमावली 2024 में भी इसका प्रावधान किया है। इसके अनुसार सरकार छह नदियों को छोड़ शेष अन्य नदियों से खेतों तक पहुंचने वाली बलुई मिट्टी को...
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में किसानों को बेहतर खेती के फायदे मिले और उनकी जमीन पर उन्नत फसल लहलहाए इसके लिए सरकार ने रैयती जमीन से स्वयं ही बलुई मिट्टी हटाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बकायदा नई नियमावली में भी प्रावधान किए गए हैं। अब सरकार ने रैयती जमीन से बलुई मिट्टी हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खनिज नियमावली में भी प्रावधान खान एवं भू-तत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई बिहार खनिज नियमावली 2024 में छह नदियों को छोड़ शेष अन्य नदियों से खेतों तक पहुंचने वाली बलुई मिट्टी हटाने के...
रैयत या किसान बलुई मिट्टी हटाने के लिए संबंधित जिले के समाहर्ता को खनिज निपटान परमिट के लिए आवेदन करेंगे। जिले के खनन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय अंचल अधिकारी उस जमीन का सत्यापन और आकलन करेंगे कि संबंधित जमीन पर कितनी बालू है। इसके बाद यह रिपोर्ट समाहर्ता को भेज देंगे। इसके बाद सभी कागजातों और स्थितियों से अवगत होने के बाद संबंधित जिले के समाहर्ता के स्तर से रैयत को खनिज निपटान परमिट मिलेगा और उक्त जमीन से अनावश्यक बालू का हटाया जाएगा। विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह अनुमति...
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