राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए सरकारी भूमि का ब्योरा मांगा है। इसके लिए जिले के पदाधिकारियों को अविलंब ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसमें भूमि का किस्म रकबा खाता और खेसरा संख्या वर्ष और लाभुकों का विवरण शामिल है। सरकारी भूमि का रिकॉर्ड तैयार होने के बाद इसे डिजीटलाइज्ड किया जाएगा ताकि विभाग के पास डाटा सुरक्षित रह...
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सरकारी भूमि का ब्योरा मांगा गया है। ताकि रिकॉर्ड को सुरक्षित किया जा सके और साथ ही यह भी पता लगे की किस जिले में कितनी सरकारी भूमि है। इसके आलोक में जिले के संबंधित पदाधिकारियों से अविलंब ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया है। ताकि इसे विभाग को अग्रसारित किया जा सके। इसमें भूमि का किस्म भी निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार गैरमजरूआ आम और खास, भू-हदबंदी, भूदान, अधिग्रहित भूमि, क्रय नीति के तहत अर्जित की...
विस्तारीकरण परियोजना को लेकर दाएं और बाएं तटबंध के निर्माण को लेकर गायघाट के मौजा रमौली में करीब दो एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए छह सदस्यीय कमेटी का गठन समाहर्ता ने किया है। उक्त कमेटी अधिग्रहण की जाने वाली की वर्तमान किस्म को परखेगी। इसके अलावा कमेटी के द्वारा इसकी कीमत का भी निर्धारण किया जाएगा। इसमें आवासीय, व्यवसायिक, एक फसला, दो फसला भूमि की किस्म को शामिल किया गया है। इसी अनुसार रैयतों को मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। गठित की गई कमेटी में अपर समाहर्ता राजस्व को...
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