सरकार 2025-26 के बजट में नई कर व्यवस्था में टैक्स छूट सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने पर विचार कर सकती है। करदाताओं को राहत देने के लिए कर दरों
को भी कम किया जा सकता है। अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया ने बजट पूर्व सुझाव रिपोर्ट में कहा, सरकार को आगामी बजट में आयकरदाताओं को टैक्स के मोर्चे पर राहत देने पर ध्यान देना चाहिए। 2023-24 तक 31 लाख करोड़ रुपये के आयकर विवाद को भी सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। ईवाई इंडिया ने बुधवार को अपने सुझाव में कहा, अनुपालन बोझ कम करने के लिए निकासी चरण तक पीएफ ब्याज दर पर स्रोत पर कर कटौती को स्थगित करना चाहिए। पिछले बजट में टीडीएस दर को कुछ हद तक तर्कसंगत बनाया गया था। टीडीएस दर संरचना को कम दरों के साथ तीन-चार...
कर प्रणाली को सरल बनाने और करदाता सेवाओं में सुधार बहुत जरूरी है। मुकदमेबाजी को कम करने और कर अनुपालन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की जरूरत है। लंबित कर विवादों को कम करने और आगे के विवादों से बचने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपाय करने चाहिए। इसके लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने की तत्काल जरूरत है। सुरक्षित बंदरगाह जैसे अन्य विवाद निवारण विकल्पों को और अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए। मकान किराया भत्ता में मिले 50 फीसदी छूट रिपोर्ट में सुझाया गया है कि हैदराबाद, पुणे, बंगलूरू...
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