वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट तैयार करने का काम जोरों पर चल रहा है. इस समय वित्त मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं. उनकी बातें सुन रहे हैं.
Budget 2024 : केंद्र में नई सरकार का गठन हो गया है और नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. नई सरकार के साथ ही वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारी और वित्त मंत्री विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं. इसी कड़ी में रियल एस्टेट क्षेत्र भी अपनी मांगों को वित्त मंत्रालय के सामने रख रहा है, जिसमें जीएसटी छूट की प्रमुखता है.
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरि बाबू का कहना है कि सरकार को किफायती और सस्टेनेबल आवास के लिए पहलों को प्राथमिकता देना जारी रखना चाहिए. सस्ते मकानों का समर्थन करने वाली नीतियां आवास की कमी को पूरा करने के साथ ही सभी नागरिकों के लिए आवश्यक जीवन स्तर को सुनिश्चित करेंगी. इसके अलावा, सस्टेनेबल आवास को बढ़ावा देना वैश्विक रुझानों और मानकों के अनुरूप है, जो पर्यावरण संबंधी चिंताओं को हल करता है. इससे भारत हरित विकास में अग्रणी बन सकता है.
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