तीन आपराधिक क़ानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता एक जुलाई यानी सोमवार से देश में हो लागू हो गए हैं. ऐसेे में आइए जानते हैं कि इन तीन अपराधिक कानून का मतलब क्या है.
देश के अपराधिक कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की जाएगी. इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हई है. इंडियन एवीडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे. ऐसे समझते हैं कि यह कानून हैं क्या.
CrPC की 14 धाराओं को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है. पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी. लेकिन अब 60 या 90 दिन तक दी जा सकती है.यह भी पढ़ें: मानहानि, धमकी, हंगामा... वो गुनाह जिनमें सिर्फ 'समाज सेवा' करके भी छूट सकते हैं दोषी, जानें- किन अपराधों में होगी ऐसी सजाभारतीय न्याय संहिता BNS ने IPC को रिप्लेस किया है. IPC में कुल 511 धाराएं थीं BNS में अब 358 हैं. आईपीसी के तमाम प्रावधानों को भारतीय न्याय संहिता में कॉम्पैक्ट कर दिया गया है.
What Is Criminal Law What Is BNSS What Is BSA What Is BNS
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