बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हुए देशव्यापी हिंसा के बाद अब शेख हसीना सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। जहां कुछ दिन पहले कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं अब एक देश में जमात-ए-इस्लामी संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
बांग्लादेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर देश भर में हुए छात्रों के हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बांग्लादेश सरकार ने कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने का आरोप लगाया है, जिसमें कम से कम 150 लोग मारे गए थे। अवामी लीग की गठबंधन की बैठक के बाद फैसला जानकारी के मुताबिक जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने की बात सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के नेतृत्व वाले 14-पार्टी गठबंधन की बैठक के एक दिन बाद सामने...
इस्लामी छात्र शिबिर, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और इसके छात्र मोर्चे की उग्रवादी पार्टी छात्र दल ने इस हिंसा को अंजाम दिया। विदेशी तकनीकी से होगी मौतों की जांच- हसीना वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार हाल ही में हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हुई मौतों की जांच करने वाली न्यायिक जांच समिति के लिए विदेशी तकनीकी सहायता लेगी ताकि गहन जांच सुनिश्चित की जा सके। एक स्थानीय समाचार पत्र ने पीएम हसीना के हवाले से कहा, हम न्यायिक...
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