Citizenship Act: जनता को भ्रमित करने की कोशिश, राजनीतिक स्वार्थ की भेंट चढ़ता असम CitizenshipAmendmentAct CitizenshipAct CitizenshipBill AssamProtest
लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद से ही असम समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न इलाकों में इसका विरोध हो रहा है। इसमें यह प्राविधान किया गया है कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले ‘अल्पसंख्यक समुदाय’ जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग यदि भारत में शरण लेते हैं तो उनके लिए भारत की नागरिकता हासिल करना आसान हो गया है।हालांकि कानून बन चुका यह विधेयक उन लोगों पर लागू होगा जिन्हें उपरोक्त उल्लेखित तीन देशों में धार्मिक आधार पर...
यहां यह समझना आवश्यक है कि एनआरसी में जो लोग छूट गए हैं, उन्होंने आवेदन तो किया होगा, लेकिन कागजातों के अभाव में उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। इस आवेदन में उन्होंने यह घोषणा की होगी कि वे भारत के ही नागरिक हैं और इसके लिए जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए होंगे जिसके आधार पर वो अपना नाम एनआरसी में जुड़वाना चाहते होंगे। जबकि सीएबी के तहत नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदक को यह कहना होगा कि वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान का नागरिक है। इसलिए दोनों मुद्दों को मिलाने की कोशिश करना संकीर्ण...
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