कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऐसे निर्णयों
का हवाला देते हुए वादपत्र की वापसी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जो असल में मौजूद नहीं हैं या ऐसे फैसले हुए ही नहीं । हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आगामी कार्यवाही से एआई-जनरेटेड कानूनी शोध पर न्यायिक निर्भरता और मामले के फैसलों पर इसके प्रभाव की स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। सम्मान कैपिटल लिमिटेड द्वारा दायर की गई याचिका यह याचिका गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी सम्मान कैपिटल लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 25 नवंबर,...
पक्ष द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया, जिससे ट्रायल कोर्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। मंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा ऋण का भुगतान न करने से उत्पन्न हुआ मामला यह मामला मंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा ऋण का भुगतान न करने के कारण उत्पन्न हुआ। वादी ने पहले एक वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया था, लेकिन बाद में बिना अनुमति के इसे वापस ले लिया। इसके बाद, उन्होंने सिविल अधिकार क्षेत्र के तहत एक नया मुकदमा दायर किया, जिसमें SARFAESI और NCLT कार्यवाही के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगी गई, और यह...
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