Cryptocurrency पर 30% Tax के बाद इसमें निवेश करने वालों में निराशा है तो दूसरी तरफ निवेशक ये भी मान रहे हैं कि क्रिप्टो पर टैक्स लगाना इसे मान्यता देने की प्रक्रिया में एक सकारात्मक कदम है.
ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश किया. FM निर्मला सीतारमण का ये अब तक का सबसे छोटा बजट था. लेकिन इस छोटे भाषण में भी वित्त मंत्री की एक घोषणा बड़ी है.पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया है. इसके अलावा RBI भी अपनी डिजीटल करेंसी जारी करेगा जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी.सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि किसी भी क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार पर 30% कर लगाया जाएगा. वित्त मंत्री ने आम बजट 2022 में घोषणा की, अधिग्रहण की लागत को छोड़कर किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी.
क्रिप्टोकरेंसी पर 30% टैक्स है यानि कि क्रिप्टोकरेंसी बाजार में हाहाकार मचने की आशंका है. यूथ सीधे तौर पर क्रिप्टो से जुड़ा है और जमकर निवेश कर रहा है. ब्रोकरचूजर के अनुसार भारत में दुनिया के सबसे ज्यागा क्रिप्टो मालिक हैं. ऐसे में 30% का भारी कर और उपर से TDS लगने पर इनवेसटर्स के मन में असंतोष जग सकता है.
दूसरी तरफ इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि क्रिप्टो पर टैक्स लगाने का मतलब है सरकार ने क्रिप्टो को वैध करने की प्रकिया शुरु कर दी है. चूंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी बिल अभी तक सामने नहीं आया है तो टैक्स लगाए जाने को क्रिप्टो में निवेश करने वाले सरकार की तरफ से एक सकारात्मक कदम के रूप में भी देख रहे हैं.सरकार ने एक स्थिर और अनुमानित टैक्स सिस्टम पर बात की है और डिजिटल संपत्तियों के हस्तांतरण को टैक्स के दायरे में लाया गया है.
इसके साथ ही, भारत कुछ ऐसे देशों में शामिल हो जाएगा, जिनके पास अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है. सीतारमण ने कहा, "RBI द्वारा 2022-23 से ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा. इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा."
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