PFI सदस्यों पर अफवाह फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप (Ashi_IndiaToday , kamaljitsandhu )
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश में 19 दिसंबर 2019 को कुछ हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुआ था. यूपी पुलिस ने इस प्रदर्शन के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जिम्मेदार मानते हुए संगठन को बंद करने की सिफारिश की थी. वहीं असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि वहां हुए विरोध प्रदर्शन को भी PFI ने समर्थन दिया था. यूपी पुलिस ने इस मामले में गृह मंत्रालय को डोजियर सौंपा है.
सूत्रों के मुताबिक दो तरह के डोजियर दिए गए हैं. पहले डोजियर में पुलिस ने 19 दिसंबर 2019 को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को भड़काने में शामिल PFI सदस्यों और उनकी भूमिका की जानकारी दी है. वहीं दूसरी कैटेगरी में पुलिस ने PFI सदस्यों की उस भूमिका का जिक्र किया है जो 19 दिसंबर 2019 से पहले की है. साल 2010 में इस संगठन के दो सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. वहीं 2017 में एक अन्य एफआईआर दर्ज की गई थी. जबकि चार एफआईआर साल 2019 में दर्ज की गई थीं. यानी इस संगठन के सदस्यों के खिलाफ 19 दिसंबर 2019 को हुए CAA विरोध प्रदर्शन से पहले कुल सात FIR दर्ज हैं. वहीं 19 दिसंबर 2019 को हुए CAA विरोध प्रदर्शन मामले में छह FIR दर्ज किए गए हैं, जबकि 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है.
सभी मामलो में PFI सदस्यों पर अफवाह फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है. डोजियर में यूपी पुलिस ने कुल 43 सदस्यों को नामित किया है. यूपी पुलिस ने UAPA 2019 एक्ट यानी Unlawful Activities Prevention Act 2019 के तहत इस संस्था पर बैन लगाने की मांग की है. यूपी एटीएस, अभी भी इस संगठन पर नजर बनाए हुए है.जांच एजेंसी के मुताबिक 4 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2020 के बीच, 15 बैंक खातों में एक करोड़ चार लाख रुपये जमा किए गए थे. जिसमें 10 खाते पीएफआई के और पांच खाते रीहैब इंडिया फाउंडेशन के थे.
और पढ़ें- PFI पर बैन के लिए UP पुलिस ने गृह मंत्रालय को भेजी कारनामों की लिस्ट, 43 सदस्यों के नाम भी
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