सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है नागरिकता संशोधन कानून पर बेंगलुरु के ज्योति निवास कॉलेज की छात्रों और BJP कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो। (रिपोर्ट: nolanentreeo)
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बेंगलुरु के ज्योति निवास कॉलेज की छात्रों और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में ज्योति निवास कॉलेज की दीवार पर पोस्टर लगाने का कुछ छात्राएं विरोध करती हैं, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता छात्राओं को पाकिस्तान जाने को कहते हैं.
बीजेपी कार्यकर्ता नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाली छात्राओं के खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं. कर्नाटक के जयनगर से कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी ने इस घटना का वीडियो ट्वीट किया है. यह घटना बुधवार की बताई जा रही है. जब बेंगलुरु के ज्योति निवास कॉलेज की दीवार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में पोस्टर लगाने की कोशिश की, तो छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छात्राओं को चुप कराने की कोशिश की.
A few videos & photos of outside #JyotiNivascollege are being circulated on social media. MLA & I have spoken to cops and the Prinicipal of about this incident.Spoke to @DCPSEBCP and she said that Koramangala cops went there immediately & they are picketing even now. pic.twitter.com/KW1WTTMi4u — Sowmya Reddy January 8, 2020 इसके बाद भी जब छात्राओं ने अपना विरोध बंद नहीं किया, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छात्राओं से सवाल किया कि क्या उनके पास नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने का तर्कसंगत कारण है? बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून पर छात्राओं से बहस करने की भी कहा. इस दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ता इन छात्राओं के खिलाफ नारेबाजी करने लगे.बीजेपी कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे- वी वांट सीएए और गो बैक टू पाकिस्तान.
हालांकि मोदी सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून का हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं हैं. नागरिकता संशोधन कानून का हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. मोदी सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ना का शिकार हुए अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है.
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