नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ कांग्रेस के नेतृत्व में बीस विपक्षी दलों ने संसद परिसर में बैठक की
कांग्रेस के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ संसद परिसर में सोमवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक में उन राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम रोकने का प्रस्ताव पारित हुआ जिनके मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के ख़िलाफ़ बोल चुके हैं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पहले ही कह चुके हैं कि वो अपने राज्यों में एनपीआर का काम नहीं करेंगे. हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ग़ैर भाजपा शासित राज्यों में ज़मीन पर एनपीआर का काम कैसे रोका जाएगा. कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वो एनआरसी और सीएए को अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे.
आज़ाद ने कहा,"कई हफ़्तों से पूरा देश सड़कों पर खड़ा है. समाज का हर वर्ग सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर है क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान ख़तरे में हैं. संविधान को बचाने के लिए राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश की जनता सड़कों पर है लेकिन उनकी केंद्रीय सरकार उनकी आवाज़ दबा रही है. जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है सबसे ज़्यादा मौतें वहीं हुई है. पुलिस फ़ायरिंग में 21 लोग उत्तर प्रदेश में ही मार दिए गए हैं.
उन्होंने कहा,"राजस्थान में हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे लेकिन उसने हमारे सभी विधायक तोड़ लिए. हम कांग्रेस के इस रवैये से नाख़ुश हैं. कांग्रेस दलितों की पार्टी को तोड़ रही है. कांग्रेस अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर नहीं उठना चाहती है. सिर्फ़ कांग्रेस ही विपक्ष का एकमात्र चेहरा नहीं है. हमारा विरोध है और अपनी जगह है. हम बस कांग्रेस के साथ नहीं है."
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