CG Cabinet: छत्तीसगढ़ की सीएम साय कैबिनेट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम में संसोशन किया गया है। इसके साथ ही सरकारी जमीन में पुराने पट्टे के सर्कुलेशन को रद्द कर दिया गया है। मंडी फीस को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ...
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की...
परिपत्रों को निरस्त कर दिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितम्बर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन,...
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