Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ हो सकते हैं। सरकार इसके लिए नया कानून ला रही है। समय पर चुनाव नहीं हुए तो प्रशासक नियुक्त होंगे। निकायों का कार्यकाल पांच साल का होता है। चुनाव समय से पहले होने चाहिए, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर फैसला अभी बाकी है। अंतिम फैसला मंत्रिमंडल...
रायपुर: छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन नए चुनाव कब होंगे, यह तय नहीं है। सरकार चाहती है कि पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएं, लेकिन अगर समय पर चुनाव नहीं हो पाते हैं तो प्रशासक इन संस्थाओं का कामकाज संभालेंगे।निकायों का कार्यकाल पांच साल का होता है। चुनाव आमतौर पर कार्यकाल खत्म होने से कुछ महीने पहले करा लिए जाते हैं। इसका मकसद यह होता है कि नई सरकार समय पर काम शुरू कर सके। इससे काम पर नेगेटिव...
रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार एक नया कानून ला रही है, जिसके तहत अगर चुनाव तय समय पर नहीं हो पाते हैं तो अगले छह महीने तक प्रशासक ही कामकाज देखेंगे।महापौर और अध्यक्षों का चुनाव भी जनता द्वारासूत्रों के मुताबिक पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने के अलावा महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराने पर भी विचार चल रहा है।चुनाव में देरी के ये हो सकते हैं कारणचुनाव को लेकर देरी के पीछे कई कारण बताये जा रहे हैं कि एक तो चुनाव आयोग को अपनी तैयारी के लिए समय चाहिए। दूसरा ओबीसी आरक्षण पर...
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