झारखंड की नई सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.
Jharkhand Hemant Soren Cabinet Portfolio Allocation: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया. इस कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक भी आयोजित की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें विस्थापन आयोग का गठन भी शामिल है.
मुख्यमंत्री सोरेन ने बताया कि सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण किया जाएगा और एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा. यह डाटाबेस माइनिंग क्षेत्रों में हो रहे बदलावों को समझने में मदद करेगा. इसके साथ ही, एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा जिसमें माइनिंग गतिविधियों, उसके लाभ और हानि का विवरण होगा. यह दस्तावेज माइनिंग के प्रभाव का विश्लेषण करने में सहायक होगा.हेमंत सोरेन ने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो अपनी जमीन और घर छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, उनके लिए सरकार एक विशेष नीति बनाएगी.
इस तरह, विस्थापन आयोग का गठन और माइनिंग से प्रभावित लोगों के लिए नीति निर्माण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस दिशा में की गई पहल झारखंड के भविष्य को नए आयाम देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है.विस्थापन आयोग के गठन का प्रस्ताव
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