हाईकोर्ट के इस आदेश के परिणामस्वरूप करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए। हालांकि, साथ ही हाईकोर्ट ने कहा, इस प्रमाणपत्र के जिन उपयोगकर्ताओं को पहले ही मौका मिल चुका है, उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा।
पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकर्ट से बुधवार को एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने तृणमूल सरकार द्वारा जारी राज्य के सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द किए गए प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को विशेष रूप से तृणमूल सरकार का उल्लेख नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए जाएंगे।...
2011 से राज्य में सत्ता में आई है। नतीजतन, अदालत का आदेश केवल तृणमूल के समय में जारी ओबीसी प्रमाण पत्र पर प्रभावी होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, वे कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए हैं। इसलिए उस प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य लोग अब उस प्रमाणपत्र का उपयोग...
West Bengal Obc List India News In Hindi Latest India News Updates
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
Calcutta High Court: 2010 के बाद के ओबीसी सर्टिफिकेट रद्दकलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद तैयार की गई सभी OBC सूची को रद्द कर दिया है... इस फैसले की वजह से 5 Watch video on ZeeNews Hindi
और पढो »
ममता बनर्जी को एक और झटका, हाईकोर्ट ने रद्द किए 2010 के बाद के सारे OBC सर्टिफिकेट, पर...Bengal OBC Certificate Cancel News: कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया गया है. हालांकि यह भी साफ किया गया कि 2010 से अब तक नए प्रमाणपत्र के आधार पर जो भी नौकरियां दी गई हैं, उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा.
और पढो »
लोन नहीं चुकाने वालों पर सरकारी बैंक नहीं कर सकेंगे ये कार्रवाई, HC ने कहा- बैंकों को यह कानूनी अधिकार नहीं...बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद ऐसे बैंकों द्वारा चूककर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए सभी एलओसी रद्द हो जाएंगे.
और पढो »
Calcutta High Court: ২০১০ সালের পর সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল! হাইকোর্টে জোর ধাক্কা রাজ্যের...Calcutta High Court cancel all OBC Certificate issued after 2010
और पढो »
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 सालों में जारी OBC सर्टिफिकेट किए रद्द, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटकापश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साल 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले से मौजूदा तृणमूल सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब राज्य में 1993 के आधार पर नई ओबीसी सूची बनाई जाएगी।
और पढो »
लोकसभा चुनाव 2024 में गरमाया मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा, पर क्या कहता है संविधानयूपीए सरकार ने 2012 में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसमें 27% के मौजूदा ओबीसी कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों (सिर्फ मुसलमानों को नहीं) को 4.5% आरक्षण प्रदान किया गया।
और पढो »