राष्ट्रीय राजधानी में ईवी खरीदारों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को फिर आगे बढ़ा दिया गया है। गुरुवार (28 नवंबर) को, दिल्ली सरकार ने इसे चार महीने और बढ़ाने के
राष्ट्रीय राजधानी में ईवी खरीदारों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को फिर आगे बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को, दिल्ली सरकार ने इसे चार महीने और बढ़ाने के अपने फैसले का एलान किया। 2020 में इसकी शुरुआत के बाद से संभवतः यह आखिरी बार बढ़ाया जा रहा है। ईवी नीति, जो शुरू में तीन साल के लिए थी, को अब एक साल से अधिक के लिए बढ़ा दिया गया है। और यह अगले साल 31 मार्च तक खरीदे गए ईवी पर लागू होगी। इस अवधि के दौरान दिल्ली ईवी नीति के तहत ईवी खरीदारों के लिए सब्सिडी और टैक्स में राहत जारी...
प्रतिबद्ध है और इलेक्ट्रिक वाहन नीति इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।" दिल्ली ईवी नीति: इसके तहत क्या मिलता है दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति राष्ट्रीय राजधानी में ईवी खरीदारों के लिए कई फायदे प्रदान करती है। इनमें इलेक्ट्रिक साइकिल की खरीद पर 5,500 रुपये तक की 25 प्रतिशत सब्सिडी, इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए 30,000 रुपये, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये तक और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल वाहनों के लिए 30,000 रुपये तक की सब्सिडी शामिल है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए नई ईवी...
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