दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को एक बार फिर लंबित सीएजी रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पत्र में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की
दिल्ली सरकार के पास विधानसभा में पेश करने के लिए 8 कैग रिपोर्ट लंबित: CAG इससे पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने उच्च न्यायालय को बताया है कि दिल्ली से संबंधित आठ रिपोर्ट जीएनसीटीडी अधिनियम के अनुसार विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली सरकार के पास लंबित हैं। कैग ने कहा, कानूनी ढांचे के अनुसार, दिल्ली सरकार को अपने द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखनी होती है। उसने पूर्व में प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण ने यह दलील शहर के...
नेताओं द्वारा दायर याचिका के जवाब में दी थी। इसमें शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त से संबंधित सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सीएजी और महालेखाकार द्वारा दायर एक संक्षिप्त उत्तर में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आठ रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास...
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