दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की अध्यक्षता वाले न्यायिक न्यायाधिकरण ने सिमी संगठन पर पांच साल तक प्रतिबंध बढ़ा दिया और न्यायाधिकरण ने सिमी पर प्रतिबंध की पुष्टि के लिए कई कारणों का हवाला देते हुए कहा कि समूह प्रतिबंधित आतंकी संगठन आइएस के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के हिस्से के रूप में भारत में इस्लामी शासन की...
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की अध्यक्षता वाले न्यायिक न्यायाधिकरण ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को पांच साल तक बढ़ाने की पुष्टि करते हुए कहा कि संगठन ने इस्लाम के लिए जिहाद के अपने मकसद को नहीं छोड़ा है। सिमी भारत में इस्लामी शासन की स्थापना के लिए कार्य करता रहा है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 29 जनवरी, 2024 को सिमी पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाने के फैसले के बाद गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम,...
रखता है। केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया था कि सिमी इस्लामी इंकलाब के माध्यम से शरीयत आधारित इस्लामी शासन के गठन पर भी जोर देता है। सिमी पर प्रतिबंध बढ़ाते हुए सरकार ने कहा था कि यह समूह देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सिमी को गैरकानूनी घोषित किया था सिमी को पहली बार वर्ष 2001 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान गैरकानूनी घोषित किया गया था और तब से समय-समय पर प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है। गृह...
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