अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह किसानों के हितों में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाए। इसके अलावा एमएसपी सुनिश्चित करें।
अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार की डिजिटल कृषि मिशन को आड़े हाथों लिया है। किसान सभा के पदाधिकारियों ने गुरुवार को बैठक कर कहा कि यह नीति किसानों की आजीविका लिए खतरा है। क्योंकि इस नीति के तहत जो योजनाएं शुरू की जानी हैं वह कॉरपोरेटीकरण की एक सोची-समझी योजना का हिस्सा है। फिलहाल संगठन ने गुरुवार की बैठक में किसानों को अगले बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है।। ' डिजिटल कृषि मिशन से किसानों का कोई सीधा हित नहीं' गुरुवार को आयोजित हुई बैठक में किसान सभा से जुड़े...
सीधे तौर पर किया जा रहा कॉर्पोरेटीकरण संघ से जुड़े किसान नेताओं ने इस दौरान कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में इस नई योजना से सीधा किसान लाभान्वित होगा इसकी संभावना भी न के बराबर दिख रही है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस नई योजना का सीधे तौर पर कॉर्पोरेटीकरण किया जा रहा है। जिसका लाभ बड़े औद्योगिक घरानों को मिलेगा। इसलिए उनका संगठन इसका विरोध कर रहा है। केंद्र सरकार की मुक्त बाजार की चाहत- एआईकेएस...
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