केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 के लिए प्रस्तावित मसौदा जारी किया है। इसके तहत, बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए किसी वयस्क की सहमति लेना
मसौदा नियमों की कुछ प्रमुख बातें उपभोक्ताओं को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। उपयोगकर्ता अपने डेटा को हटाने की मांग कर सकेंगे। कंपनियों को अपने व्यक्तिगत डेटा के बारे में अधिक पारदर्शी होना होगा। उपभोक्ताओं को यह पूछने का अधिकार होगा कि उनका डेटा क्यों एकत्र किया जा रहा है। डेटा उल्लंघन के लिए 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियमों में बिक्री के लिए सामान देने वाला विक्रेता शामिल नहीं नियमों में 'ई-कॉमर्स इकाई' को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया...
सेवाओं का उपयोग करके जानकारी बनाने, अपलोड करने, साझा करने, प्रसारित करने, संशोधित करने या उस तक पहुंचने की अनुमति देता है। डीपीडीपी अधिनियम के मसौदे में क्या? मसौदा अधिसूचना में कहा गया है, 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 40 की उप-धाराओं और की तरफ से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया...
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