इलेक्ट्रिक बस निर्माता कंपनियों को इस बात की आशंका रहती है कि उधार में बस देने पर उनका भुगतान फंस जाएगा। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इस संकट का हल निकालने के लिए ही पीएसएम फॉर्मूला लाया जा रहा है। इसके तहत निर्माता कंपनी राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभाग को बसें सप्लाई करेंगी और मासिक या त्रैमासिक स्तर पर किस्त में ट्रांसपोर्ट विभाग भुगतान...
राजीव कुमार, नई दिल्ली। नई सरकार के गठन होते ही डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बस लाने की कवायद शुरू हो जाएगी। राज्यों को इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी में वित्तीय दिक्कतों से बचाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने एक फॉर्मूला तैयार किया है। पेमेंट सिक्युरिटी मैनेजमेंट नामक इस फॉर्मूले के तहत इलेक्ट्रिक बस सप्लाई करने वाली मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को उनके भुगतान मिलने की गारंटी होगी और राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग को भी इलेक्ट्रिक बस के बदले तत्काल भुगतान नहीं करना होगा। इस फॉर्मूले के तहत डीजल बसों को...
देने में सक्षम नहीं होता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक बस निर्माता कंपनियों को इस बात की आशंका रहती है कि उधार में बस देने पर उनका भुगतान फंस जाएगा। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इस संकट का हल निकालने के लिए ही पीएसएम फॉर्मूला लाया जा रहा है। इसके तहत निर्माता कंपनी राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभाग को बसें सप्लाई करेंगी और मासिक या त्रैमासिक स्तर पर किस्त में ट्रांसपोर्ट विभाग भुगतान करेगा। ट्रांसपोर्ट विभाग की गारंटी उस राज्य की सरकार लेगी। मतलब ट्रांसपोर्ट विभाग अगर भुगतान नहीं करेगा तो राज्य सरकार वह...
PSM Formula Diesel Buses E-Buses Electric Mobility Finance Mechanism
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