Indian elections: इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक देश एक चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने में समय, संसाधन और सर्वसम्मति की आवश्यकता होगी. इसको ऐसे समझिए कि इसमें राज्यों तक की सहमति चाहिए. लेकिन आखिर इसको पूर्ण रूप से आकर लेने में अभी कम से कम 10 साल लगेंगे..
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असल में हुआ यह था कि सितंबर में सरकार ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी. इसके बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इस योजना को लागू करने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया. सरकार अब इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी में है.एक देश, एक चुनाव लागू करने के लिए सबसे पहले संवैधानिक संशोधन जरूरी है. इसके तहत पांच प्रमुख अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा—अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, और 356.
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