Unified Pension Scheme: Modi सरकार की UPS पर क्यों सवाल उठा रहा है विपक्ष? | NDTV India
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी ढाई महीने हुए हैं. इस दौरान सरकार ने ऐसे 5 बड़े फैसले लिए, जिसे मील का पत्थर माना जा रहा है. केंद्र सरकार के इन फैसलों से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में NDA सरकार की एक अलग छवि सामने आई है. सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए. फिर UPSC के जरिए लैटरल एंट्री को सरकार ने एग्जिट गेट दिखाया. उसके बाद वक्फ की जमीन मामले पर JPC बना दी, ताकि विवाद का निपटारा हो. केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन में राहत दी.
 17 अगस्त 2024 को 45 पदों की वैकेंसी निकाली थी, इन्हें लैटरल एंट्री से भरा जाना था. विपक्ष ने इसे आरक्षण पर आक्रमण करार दिया. जिसके बाद सरकार ने इस पर कदम पीछे खींच लिए. 20 अगस्त को मोदी सरकार ने UPSC को विज्ञापन वापस लेने को कह दिया. मोदी सरकार में रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इसका ऐलान किया था.जीतेंद्र सिंह ने UPSC को लिखा लेटरइस सिलसिले में केंद्रीय कार्मिक मामलों के मंत्री जीतेंद्र सिंह ने UPSC को लेटर लिखकर विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया.
इस तरह से भर्तियां शुरू की थीं. तब अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों में संयुक्त सचिव स्तर पर 9 नियुक्तियां 3 से 5 साल के लिए हुई थीं. 2021 में दूसरी बार भर्तियां हुईं. पिछले 5 साल में कुल 63 भर्तियां हुईं, जिनमें से 57 अधिकारी अभी भी काम कर रहे हैं. लेकिन अब आगे से ऐसी भर्तियां नहीं हो पाएंगी.
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