विपक्षी दलों ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की है. उनका मानना है कि न्यायाधीश शेखर यादव ने ‘घृणास्पद भाषण’ देकर अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट  के जस्टिस शेखर यादव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. शेखर यादव के हाल के बयानों को लेकर हाल के दिनों में काफी विवाद देखने को मिला है. शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस बारे में जानकारी मांगी थी. अब इस मामले को विपक्षी सदस्य संसद में उठाने की तैयारी में हैं.
दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित होना आवश्यक होता है. दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति जज को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं. संसद में कितने वोट चाहिए होते हैं? किसी भी जज पर महाभियोग लाने के लिए दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में, इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है.
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