Why is there no assembly in Ladakh?: 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक द्वारा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया. जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल के साथ बनाया गया, लेकिन लद्दाख को इससे वंचित रखा गया. जानिए आखिर क्यों किया गया लद्दाख से सौतेला व्यवहार.
Why is there no assembly in Ladakh ?: केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त करके जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा खत्म कर दिया था. सरकार ने राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी पेश किया, जिसमें राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश ों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया. विधेयक का उद्देश्य राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश ों में विभाजित करके राज्य का नक्शा फिर से बनाना था.
विधायिका सहित और विधायिका रहित UT के बीच क्या अंतर है? दिल्ली और पुडुचेरी जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा और निर्वाचित विधायक होते हैं. लेकिन इसमें विधान परिषद या उच्च सदन नहीं है. अंतिम निर्णय केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल पर निर्भर करता है. चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व बिना विधायक के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया जाता है. विधान सभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों को आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त है.
Ladakh Jammu And Kashmir Central Government Special Status Abrogating Certain Provisions Of Article 370 Indian Constitution Jammu And Kashmir Reorganisation Bill Rajya Sabha Bifurcating The State Into Two Union Territories (UT) Jammu And Kashmir Ladakh Is A Union Territory Without Legislative A जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 370 विशेष दर्जा खत्म केंद्र सरकार Does Ladakh Have Assembly? Which Is Bigger J&K Or Ladakh? How Many Assembly Seats Are There In Jammu Kashmi क्या लद्दाख में विधानसभा है?
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