Sheikh Hasina: बांग्लादेश ने एक राजनयिक नोट के माध्यम से औपचारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है. वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त होने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार के पास इस पर कोई टिप्पणी नहीं है. आइए इस खबर में जानते हैं भारत के पास इसे लेकर क्या कानून हैं और कितने विकल्प हैं.
रिपोर्ट- मधुपर्णा दास नई दिल्ली: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना , जो कथित तौर पर भारत में एक अनौपचारिक राजनीतिक शरण में हैं, अब नए संकट का सामना कर रही हैं. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक राजनयिक नोट के माध्यम से औपचारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है. यह भारत के विदेश सचिव की ढाका यात्रा के कुछ ही दिनों बाद हुआ है, जिसमें भारत ने उनकी कथित उपस्थिति पर अब तक चुप्पी साध रखी है. अब सवाल यह है कि क्या भारत दबाव का जवाब देगा.
इस बीच, न केवल शेख हसीना, बल्कि उनके कई सांसद और कई अवामी लीग के नेता अपने परिवारों के साथ कोलकाता, दिल्ली और अन्य शहरों में शरण लिए हुए हैं. न्यूज 18 को पता चला है कि उनमें से कई पर्यटक वीजा पर आते हैं, जबकि कुछ मेडिकल वीजा पर भी आते हैं. क्या कहती है संशोधित प्रत्यर्पण संधि ? भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर और संशोधन के कई चरण रहे हैं.
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