Explained: एक देश एक चुनाव से क्या बदलने वाला है? कांग्रेस+ की रजामंदी के बिना मजबूर है भाजपा सरकार

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Explained: एक देश एक चुनाव से क्या बदलने वाला है? कांग्रेस+ की रजामंदी के बिना मजबूर है भाजपा सरकार
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One Nation One Election यानी एक देश एक चुनाव एक बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि सूत्रों के हवाले खबरें आ रही हैं कि भाजपा सरकार इसी सेशन में यह बिल पेश कर सकती है. लेकिन बिल पास करवाने की राह इतनी आसान नहीं है. जानिए क्यों?

Explained: ' एक देश एक चुनाव ' से क्या बदलने वाला है? कांग्रेस+ की रजामंदी के बिना मजबूर है भाजपा सरकारयानी एक देश एक चुनाव एक बार फिर चर्चा में आ गया है, क्योंकि सूत्रों के हवाले खबरें आ रही हैं कि भाजपा सरकार इसी सेशन में यह बिल पेश कर सकती है. लेकिन बिल पास करवाने की राह इतनी आसान नहीं है.

एक देश, एक चुनाव यानी One Nation One Election एक बार फिर चर्चा में आ गया है. कहा जा रहा है कि सरकार इससे संबंधित बिल इसी सेशन में पेश कर सकती है. कैबिनेट ने पहले ही रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है. ऐसे में अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है और इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है. जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी.

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