Update in case of temple dispute in Ajmer Dargah Sharif: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर वाद मामले के विवाद में आज दरगाह दीवान सैयद जैनुअल आबेदीन मीडिया के सामने आये.
Explainer: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर वाद, डेट अनुसार जानिए मामले में अब तक का अपडेट, दोनों पक्षों ने क्या कहा और मांगें?
अजमेर दरगाह में शिव मंदिर वाद मामले के विवाद में आज दरगाह दीवान सैयद जैनुअल आबेदीन मीडिया के सामने आये. उन्होंने कहा कि उससे पहले 1950 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस गुलाम हसन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था. जिसमें दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर इंक्वायरी की गई. उन्होंने यहां आकर पूरी जानकारी ली. खोजबीन की और जानकारी जुटाने के साथ ही डॉक्यूमेंट भी देखे गए. जो उन्होंने सर्वे की रिपोर्ट सबमिट की. वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पटल पर है.
उन्होंने कहा कि 1961 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. जिसमें दरगाह की हिस्ट्री दी गई है. फरवरी 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेपीसी बैठाई थी. ये दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटर और प्रॉपर्टी के लिए बैठाई गई थी. जो 20 दिसंबर 2002 में राज्यसभा के पटल पर रखी हुई है. इसके साथ ही कर्नल जेम्स टोंड यह अजमेर मेरवाड़ा के अंदर कमिश्नर होकर आए थे. इन्होंने भी 1829 के अंदर अपनी किताब लिखी थी. उसके अंदर भी दरगाह को लेकर क्लियर कर रखा है. इसके साथ ही कई हिस्टोरिकल बुक्स हैं.
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