दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। सु्प्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में ढील दी है। जमानत की शर्तों के मुताबिक उनको भ्रष्टाचार
और मनी लॉड्रिंग से जुड़े मामलों में सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना था। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह जरूरी नहीं है। वे नियमित रूप से अदालत में मामले की सुनवाई में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत की शर्तों पर छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने नौ अगस्त को...
अनियमितताओं में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पहले 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। बाद में कई अलग-अलग आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी सिसोदिया पर शिकंजा कसा। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सिसोदिया ने आरोपों से इन्कार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश में यह कहा था कोर्ट ने नौ अगस्त को सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा था कि इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय...
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