हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सुजीजा से इंडिया टुडे ने की बातचीत, कई मुद्दों पर हुई चर्चा Geeta_Mohan
नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से हाल ही में लिए गए फैसलों को लेकर हंगरी भारत के साथ मजबूती से खड़ा है. इंडिया टुडे के साथ एक विशेष बातचीत में हंगरी के विदेश मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय कहा कि वह कश्मीर, नागरिकता अधिनियम और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स के मुद्दों पर भारत को 'उपदेश' देना बंद करे.
यह सवाल पूछने पर कि हाल ही में भारत में जो कानून पारित हुए हैं इस बारे में उनकी सरकार का क्या नजरिया है, हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सुजीजा ने कहा कि यह भारत का 'आंतरिक' निर्णय है और दुनिया के देशों को इस पर 'उपदेश' देना बंद कर देना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हम इन फैसलों को भारत के विशुद्ध आंतरिक और घरेलू मुद्दों के रूप में देखते हैं, इसलिए हम टिप्पणी नहीं करते हैं. हम इसे भारतीयों पर छोड़ते हैं. हम कुछ अन्य देशों की तरह ऐसे देश नहीं हैं जो सोचते हैं कि अपने देश के अलावा दूसरे देशों पर भी शासन करना उन्हीं का काम है. जब दूसरे देश किसी को उपदेश देने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसा रुख अपनाना चाहेंगे.'
उन्होंने कहा, 'मेरा रुख यह है कि अगर कोई सरकार अच्छे निर्णय लेती है तो जनता उसे दोबारा चुनेगी और अगर कोई सरकार बुरा निर्णय लेती है तो जनता उसे दोबारा नहीं चुनेगी.'भारत अपनी सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर अपनी स्थिति और उन निर्णयों के पीछे कारण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न देशों तक पहुंच रहा है. सबसे हालिया प्रयास पंद्रह विदेशी राजदूतों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ले जाने का था, ताकि उन्हें जमीनी हालात से अवगत कराया जा सके.
पर्यावरण के मुद्दे पर हंगरी को आशा है कि भारत इस मसले पर अगुवाई करेगा और आगे का रास्ता बनाएगा. उन्होंने कहा कि हम इस मसले पर भारत की भूमिका को बहुत सकारात्मक तौर पर देखते हैं.
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