कई बिल्डरों ने अदालत से स्थगन आदेश ले लिया है. इसके खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लॉ फर्म की मदद लेने का फैसला किया है.
ग्रेटर नोएडा के जिन बिल्डर ों ने अमिताभ कांत समिति की सिफ़ारिशों पर अमल न करके अपने खरीददारों को राहत नहीं दी है, अब उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है. प्राधिकरण ने ऐसे 32 बिल्डर ों को अल्टीमेटम दिया है. इन पर 20 हजार खरीदारों के फ्लैट को अटकाने का आरोप है. इन्हें जल्द ही सीधी बातचीत के लिए नोटिस भी जारी किया जाएगा. यानी इन बिल्डर ों को कानूनी तौर से भी समझाने की कोशिश की जा रही है. इन बिल्डर ्स की कारोबारी संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया को शुरू करने की बात हो रही है.{ai=d.
घर खरीदारों का कहना है कि सालों से रजिस्ट्री के लिए वेट कर रहा हूं. 2020 में यहां फ्लैट लिया था. अजनारा होम्स में और उस समय मुझे बताया गया था कि बस 15 दिन या 20 दिन में आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी. इतना पेमेंट करना है. बिल्डर ने हमसे स्टैप ड्यूटी भी ले लिया. हमें बार-बार यही बोला जाता है कि फंड नहीं है. 2018-19 में पैसा भी पूरा पेड हो गया है.ग्रेटर नोएडा में देखें तो कई ऐसे बिल्डर्स हैं, जिनके पूरे प्रोजेक्ट हो नहीं रहे हैं और उसके बाद  बिना रजिस्ट्री कई लोग रह रहे हैं.
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