Hemant Soren: जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंज झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. वहीं कोर्ट ने इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया है.
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झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में याचिका पर तीन दिनों तक बहस हुई.
अधिवक्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन पर वर्ष 2009-10 में जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है, लेकिन इसे लेकर कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं है. अप्रैल 2023 में ईडी ने मामले में कार्रवाई शुरू की और सिर्फ कुछ लोगों के मौखिक बयान के आधार पर बता दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है. ईडी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि हेमंत सोरेन ने इस पर कब, कहां और किस तरह कब्जा किया. यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है.
ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है. इस जमीन के कागजात में भले हेमंत सोरेन का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा पीएमएलए के तहत अपराध है. इस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना थी, जिसका नक्शा उनके करीबी विनोद सिंह ने उनके मोबाइल पर भेजा था.
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