Hemant Soren झारखंड में निजी कंपनियों पर हेमंत सरकार का एक्शन देखने को मिला है। प्रदेश की निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत पद स्थानीय लोगों के आरक्षित है। इसे लेकर सरकार के द्वारा कानून भी लागू किया हुआ है। यह नियम 40 हजार रुपये तक के पदों के लिए लागू है। इस कानून के उल्लंघन के आरोप में कंपनियों से करीब 21 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया...
राज्य ब्यूरो, रांची। हेमंत सरकार ने झारखंड में कार्यरत निजी कंपनियों द्वारा 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए कानून लागू किया है। निजी कंपनियों एवं संस्थानों में 40 हजार रुपये तक के वेतन वाले पदों पर यह आरक्षण लागू है। वर्ष 2022 में इससे संबंधित कानून झारखंड राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 लागू होने के बाद अब तक इसके उल्लंघन के आरोप में विभिन्न कंपनियों से 20.
65 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। हालांकि, लगाए गए जुर्माना की राशि इससे अधिक है। कानून के उल्लंघन पर 3,909 कंपनियों को नोटिस श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस कानून के उल्लंघन पर अब तक 3,909 कंपनियों को नोटिस भेजा है। हालांकि इनमें से कई कंपनियों ने नोटिस का जवाब देते हुए कानून के अनुपालन सख्ती से करने का आश्वासन दिया है। विभाग द्वार तैयार पोर्टल पर अबतक 7,083 कंपनियों ने अपना निबंधन कराया है। जिन कंपनियों को नोटिस हुआ है, उनमें बड़ी संख्या में वैसे हैं, जिन्होंने अभी तक निबंधन ही...
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