Language Dispute In Tamil Nadu: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषी समारोह आयोजित नहीं होने चाहिए.
Hindi Row : तमिलनाडु से फिर उठी हिंदी विरोधी आवाज, आखिर क्यों आजादी से भी पहले से जारी है भाषा का विवाद?
वहीं, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने चेन्नई के समारोह में साफ कहा कि हिंदी को थोपने वाली भाषा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. इससे स्टालिन आगबबूला हो उठे.
तमिलनाडु से एक बार फिर सरकारी तौर पर हिंदी विरोधी आवाज उठी है. राज्य के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र में लिखा कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषी समारोह आयोजित नहीं होने चाहिए. वहीं, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने एक समारोह में कहा,"हिंदी थोपने की भाषा नहीं है." इसके बाद गुस्साए स्टालिन ने उनकी तीखी आलोचना की.
पंडित नेहरू के आश्वासन के बाद थमा विरोध 1963 में राजभाषा अधिनियम आने के बाद फिर से तेज होने लगा. जनवरी 1965 में केंद्र सरकार ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का एक फैसला लिया. तमिलनाडु में इस फैसले के विरोध की ऐसी आग भड़की कि प्रदर्शनकारियों ने हिंदी में लिखे बोर्ड तक को जला दिया. तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम अन्नादुरई ने 25 जनवरी 1965 को 'शोक दिवस' के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया. वहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के दो मंत्री सी.
Sheikh Hasina: शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ट्रिब्यनल का अरेस्ट वारंट, भारत से उनका प्रत्यर्पण होगा या नहीं; क्या है नियम?केंद्र सरकार ने तेज होते राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रतियोगी और सिविल परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा को जारी रखने का फैसला लिया. इसके बाद 1967 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजभाषा अधिनियम में संशोधन कर 1959 में जवाहर लाल नेहरू की ओर से संसद में दिए गए आश्वासन को और मजबूत किया. तब से लेकर स्टालिन तक नेता हिंदी विरोध के लिए इन वादों का सहारा लेते हैं.
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