सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर से किनारा कर लिया है.
बीएसपी की प्रमुख मायावती, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, रामदास आठवले और चंद्रशेखर जैसे दलित नेता अदालत के फैसले का विरोध कर रहे हैं. हालांकि सरकार में शामिल तेलगू देशम पार्टी, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और बीजेपी के ही कई सांसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं और कोर्ट के सुझावों पर अमल करने के पक्ष में हैं. सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर अमल को लेकर एनडीए में शामिल दल ही एकमत नहीं हैं.
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