Infosys पर टैक्स चोरी का ये मामला जुलाई 2017 से 2021-2022 तक का है. आरोप है कि इस अवधि के दौरान कंपनी ने अपनी विदेशी शाखाओं से सेवाएं प्राप्त की लेकिन उन पर 32,403 करोड़ रुपये के टैक्स का भुगतान नहीं किया.
देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस को कथित टैक्स चोरी के मामले में बड़ी राहत मिली है. कर्नाटक सरकार ने कंपनी को भेजे गए 32,403 करोड़ रुपये के नोटिस को वापस ले लिया है. गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में टेक दिग्गज की ओर से ये जानकारी शेयर की गई है. बुधवार को इस भारी भरकम नोटिस को लेकर इंफोसिस सुर्खियों में थी और गुरुवार को ही उसकी ओर से सफाई जारी की थी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
टैक्स डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इंफोसिस सर्विसेज के प्राप्तकर्ता के रूप में सेवाओं के इपोर्ट पर आईजीएसटी का भुगतान नहीं करने के मामले पर जांच के दायरे में है.Advertisementनोटिस पर कंपनी ने दी थी ये सफाईDGGI से मिले इस नोटिस को प्री-शो कॉज नोटिस बताते हुए Infosys ने गुरुवार को सफाई देते हुए कहा था कि नियमों के मुताबिक, इस तरह के खर्चों पर जीएसटी लागू ही नहीं होता है.
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