Interest Rate Cut- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती करने के अनुरोध से रेपो रेट में कटौती की आस बहुत से लोग कर रहे हैं. लेकिन, अर्थशास्त्रियों को नहीं लगता कि अभी कटौती संभव है.
नई दिल्ली. भारत में रेपो रेट लंबे समय से 6.5 फीसदी पर बना हुआ है. इस वजह से होम लोन, कार लोन सहित लगभग सभी ऋणों पर लोगों को ज्यादा ब्याज भरना पड़ रहा है. ब्याज दरें ऊंची हैं और ये कम होनी चाहिए, ऐसा अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी मानना है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी ब्याज दरों में कटौती की मांग कर चुके हैं.
सरकार मानती है कि कम ब्याज दरें निवेश और खपत को बढ़ावा दे सकती हैं, जबकि आरबीआई की प्राथमिकता महंगाई पर नियंत्रण रखना है. महंगाई दर मौजूदा समय में केंद्रीय बैंक की सहनशीलता सीमा से बाहर है और मौद्रिक नीति समिति इस पहलू को अपने दर निर्धारण में प्रमुखता देगी. सबनवीस ने यह भी कहा कि कम ब्याज दरें सैद्धांतिक रूप से खपत और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन वास्तविकता में यह हमेशा सच नहीं होता. उन्होंने कहा, “खपत खर्च मुख्य रूप से आय स्तर पर निर्भर करता है, और उधारी इसका केवल मामूली समर्थन करती है.
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