बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में वित्तीय संस्थाओं के लिए मसौदा निर्देशों को जारी किया है। इसमें प्रस्ताव है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट को कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थानों को कुल लोन का 5 प्रतिशत प्रोविजिनिंग के रूप में रखना होगा। इससे बैंकिंग और नॉन-बैंकिंग संस्थानों के शेयरों में भारी गिरावट आई। IREDA का कहना है कि RBI के फैसले का उस पर...
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें प्रस्ताव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थानों को लोन का 5 प्रतिशत प्रोविजिनिंग के तौर पर रखना होगा। हालांकि, प्रोजेक्ट के शुरू इससे बैंकिंग और नॉन-बैंकिंग, सभी कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थानों के शेयरों में भारी गिरावट आई। इसमें सरकारी क्षेत्र की Indian Renewable Energy Development Agency भी है, जिसे हाल ही में सरकार ने 'नवरत्न'...
Capital Adequacy Ratio पर मामूली असर पड़ सकता है। यह भी पढ़ें या सुनें : RBI Rules: कटे-फटे नोट को चालाकी से चलाने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है बदलने का तरीका
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