इस साल की शुरुआत में एक खंडपीठ का इस मामले पर विभाजित मत सामने आया था, अब न्यायमूर्ति चंदुरकर ने भी संशोधित आईटी नियमों को रद्द करने का आदेश दिया है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश के फैसले के बाद गुरुवार को उच्च न्यायालय ने औपचारिक रूप से संशोधित आईटी नियमों को रद्द कर दिया। आईटी संशोधन का उद्देश्य सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों की रोकथाम करना था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक बताकर संशोधित नियमों को रद्द कर दिया। पहले दो जजों की खंडपीठ ने दिया था विभाजित फैसला इससे पहले 20 सितंबर को न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि संशोधित नियम अस्पष्ट हैं और इनका सोशल मीडिया पर भी...
घोषित किया जाता है और इसे रद्द कर दिया जाता है।' इस मामले की शुरुआत में न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ द्वारा समीक्षा की गई थी, जिन्होंने जनवरी में विभाजित निर्णय दिया था। न्यायमूर्ति पटेल ने तर्क दिया था कि नियम सेंसरशिप का गठन करते हैं, जबकि न्यायमूर्ति गोखले ने कहा कि वे मुक्त भाषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। न्यायमूर्ति चंदुरकर ने न्यायमूर्ति पटेल के साथ अपनी राय को जोड़ते हुए नागरिकों के मुक्त अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल...
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