झारखंड सरकार अपने राज्यकर्मियों को बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे जिसका लाभ राज्य कर्मियों उनके आश्रितों सेवानिवृत्त कर्मियों विधायकों पूर्व विधायकों विश्वविद्यालयों के शिक्षकों निबंधित अधिवक्ताओं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के इच्छुक कर्मियों को भी मिलेगा। इस योजना का लाभ किस...
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News : झारखंड सरकार के राज्यकर्मियों को हेमंत सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल, शुक्रवार को हेमंत सोरेन राज्य कर्मियों, उनके आश्रितों, सेवानिवृत्त कर्मियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, निबंधित अधिवक्ताओं आदि के लिए शुरू की जा रही स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ शुक्रवार को विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर में स्थित हाल में किया जाएगा। योजना का लाभ भारतीय प्रशासनिक सेवा के इच्छुक कर्मियों को भी मिलना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे जबकि विशिष्ट अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो रहेंगे, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री डा.
इरफान अंसारी की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में रहेगी। 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा इस योजना के अंतर्गत लाभुकों एवं आश्रितों को प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। दिव्यांग आश्रितों को आजीवन इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। लाभुकों को चिह्नित गंभीर बीमारियों के चिकित्सा के लिए पांच लाख तक की अतिरिक्त सीमा अर्थात कुल 10 लाख रुपये तक की चिकित्सा पर हुए व्यय का वहन इस बीमा के माध्यम से होगा। गंभीर बीमारी से लेकर हर तरह से मिलेगा लाभ इसके अतिरिक्त बीमा राशि से अधिक चिकित्सा राशि का व्यय होने की स्थिति में चिकित्सा व्यय का वहन कारपस फंड से किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में राज्य कर्मी, एवं सेवानिवृत कर्मियों के लिए दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा मरणासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार हेतु रेफर किए जाने की स्थिति में एयर एम्बुलेंस एवं वायुयान यात्रा की सहायता प्रदान की जाएगी। गंभीर बीमारी के मामलों में अंग प्रत्यारोपण के लिए भी चिकित्सा व्यय प्रदान करने की सुविधा होगी। चिकित्सा भत्ता में से ही 500 रुपये काटे जाएंगे जानकारी के मुताबिक राज्य कर्मियों को प्रति माह प्राप्त हो रहे 1000 रुपये के चिकित्सा भत्ता में से ही 500 रुपये प्रतिमाह की कटौती कर ली जाएगी ताकि छह हजार रुपये का वार्षिक प्रीमियम जमा हो सके। अब कर्मियों को प्रतिमाह 500 रुपये ही चिकित्सा भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। वित्त सचिव प्रशांत कुमार के आदेश से सभी विभागाध्यक्षों को इसकी सूचना दे दी गई है। हालांकि, राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य कर्मियों को भविष्य में जरूर बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हर तरह की इमरजेंसी में यह स्वास्थ्य बीमा काम आएगी। ये भी पढ़ें Jharkhand News: झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अब वेतन में होगी कटौती; जानिए वजह यूपी में झारखंड के 4 युवकों की मौत; प्रतागगढ़ में हुई सड़क दुर्घटना, महाकुंभ में स्नान कर जा रहे थे अयोध्या
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