झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से जीएसटी मुआवजे का कम से कम 70 प्रतिशत राशि मुहैया कराने का आग्रह किया है। राज्य सरकार के अनुसार बीते पांच साल में राज्य का जीएसटी मुआवजा 41000 करोड़ रुपये का है लेकिन झारखंड को सिर्फ 14000 करोड़ रुपये मिले हैं। इससे दिक्कतें आ रही है। वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र के सहयोग की दरकार...
प्रदीप सिंह, रांची। झारखंड ने केंद्र सरकार से जीएसटी मुआवजा का कम से कम 70 प्रतिशत राशि मुहैया कराने का आग्रह किया है। राज्य सरकार के मुताबिक, बीते पांच साल में राज्य का जीएसटी मुआवजा 41000 करोड़ रुपये का है, लेकिन झारखंड को सिर्फ 14000 करोड़ रुपये मिले हैं। इससे दिक्कतें आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर में राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में यह मुद्दा जोरशोर से उठा। 'जागरण' के साथ खास बातचीत में वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र के सहयोग की दरकार है। हम...
36 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार मुहैया कराए। राधाकृष्ण किशोर के मुताबिक, राज्य अपने संसाधनों से राजस्व का स्त्रोत बढ़ाने में सक्षम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इसकी प्रबल इच्छाशक्ति है। राज्य सरकार सिर्फ अपने राजस्व के बल पर कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए केंद्रीय सहायता अनुदान की आवश्यकता है ताकि सर्वांगीण विकास किया जा सके। झारखंड जनजातीय बहुल राज्य है। केंद्रीय वित्तमंत्री के समक्ष इन तमाम बिंदुओं को रखकर सुझाव दिया गया है। केंद्रीय सहायता का लक्ष्य 16000 करोड़, मिले सिर्फ 4000...
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